(ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ PR ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਨੀਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦਾਅਵਿਆਂ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2007 ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਚੱਕ ਦੇ ਫੱਟੇ' ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਗ 'ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਮਸ਼ਹੂਰ WWICS ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “2007 ਵਿੱਚ ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ, 1.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੰਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।”
ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਧੂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2007 ਵਿੱਚ ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਫ਼ਿਲਮ 'ਚੱਕ ਦੇ ਫੱਟੇ' ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ, ਸੰਧੂ ਨੇ 1.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ 1.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ 16 ਮਈ 2007 ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੰਧੂ ਅਨੁਸਾਰ, 1.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਿਮਤ ਭੁਗਤਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ਤੋਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੰਧੂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 25 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੰਗ ਨੂੰ ਮੂਲ ਦਾਅਵੇ ਵਜੋਂ 1.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2009 ਤੋਂ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ, 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਖਰਚਿਆਂ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੂਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੰਧੂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਭਿਨੇਤਾ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਅਸਫਲਤਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਸਮੇਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕੰਗ ਦੀ ਸਿਵਲ ਕੈਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਦੇ ਉਲਟ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਵਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਧੂ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।”
ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਸੰਬੰਧਿਤ PR ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਨੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦਾਅਵਿਆਂ, ਬਿਆਨਾਂ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਾਂ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
Discussion 0
Join the Conversation
Share your thoughts, reply to others, and become part of the community.